- सभापति के सभापतित्व में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति की समीक्षा बैठक
- सुरक्षित, स्वच्छ, शिक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी
- किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा सम्बन्धित कार्यों में न हो कोई भूल
गाजियाबाद। सभापति मोहम्मद जासमीर अंसारी के सभापतित्व व सदस्य मुकुल यादव की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति द्वारा निर्धारित बिंदुओं की प्रगति की समीक्षा दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन में आयोजित की गई।
बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा सभापति एवं समिति के सदस्यों का पुष्पगुच्छ, पटका एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। बैठक में समिति की ओर से मुनेश कुमार (संयुक्त सचिव), विनय कुमार पांडेय (व्यक्तिगत सचिव), शिवम श्रीवास्तव (समीक्षा अधिकारी) एवं अजय प्रजापति (संवाददाता) उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़, एडिशनल सीपी केशव कुमार चौधरी, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी/प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक के दौरान परिवहन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, औद्योगिक विकास, श्रम विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, एचआर ग्रुप, अल्पसंख्यक, तकनीकी शिक्षा एवं नगर विकास विभाग से संबंधित कुल 21 बिंदुओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
सभापति द्वारा परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि वाहन चालकों से केवल नियमानुसार कार्य लिया जाए तथा किसी भी स्थिति में नियमों के विरुद्ध वाहन संचालन न कराया जाए, जिससे यात्रियों एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। श्रम विभाग को निर्देश दिए गए कि शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसी भी विद्यालय के ऊपर से उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन न गुजर रही हो। संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिन विद्यालयों के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही थी, उन्हें योजना के अंतर्गत हटाया जा चुका है। सभापति ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को आरटीई के अंतर्गत शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। विद्यालयों में संचालित निजी वाहनों की जांच, पंजीकरण तथा अवैध (डग्गामार) वाहनों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए, जिससे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी नालों को ढकने की कार्यवाही शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम हो तथा गंदगी एवं मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके।
बैठक के अंत में सभापति ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाते हुए सुरक्षित, स्वच्छ, शिक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। अंत में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल द्वारा सभापति, सदस्य एवं उपस्थित सभी गणमान्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।